दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम आज से शुरू, निवेश आकर्षित करने के लिए झारखंड सरकार पेश करेगी नई आईटी और एआई नीति

रांची। National consultation program begins in Delhi today, नई दिल्ली में बुधवार से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम की तैयारियां झारखंड सरकार के विभागों ने पूरी कर ली है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए खास तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, उद्योग, पर्यटन, आइटी समेत कई विभागों के सचिव नई दिल्ली पहुंच गए हैं।

पहले दिन बुधवार को गूगल, माइक्रोसाफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ झारखंड के प्रतिनिधियों की बैठक प्रस्ताववित है। इस दौरान इन कंपनियों से प्राप्त निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

दिल्ली पहुंचे हेमंत सोरेन और अधिकारी

झारखंड सरकार की टेक्स्टाइल पालिसी और अन्य नई नीतियों को लेकर व्यापक चर्चा के लिए बुधवार और गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। होटल ताज में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, आइटी सचिव, उद्योग सचिव आदि अधिकारी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में देशभर के उद्योगपति, टेक्सटाइल क्षेत्र के विशेषज्ञ, विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान नीतियों के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा होगी और विशेषज्ञ अपने सुझाव सरकार के समक्ष रखेंगे।

पहले दिन बुधवार को देश-विदेश की लगभग 100 अग्रणी टेक एवं आईटी कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधियों के तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी दो अलग-अलग सत्रों में बैठक करेंगे।

निवेश प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत होगा आईटी पार्क

नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के जरिए झारखंड सरकार का उद्देश्य राज्य को डिजिटल नवाचार, आईटी निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन तथा भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इस दौरान पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रांची आईटी पार्क को निवेश प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

राजधानी रांची के कोर कैपिटल एरिया में स्थित इस आइटी पार्क के अधीन लगभग 100.97 एकड़ भूखंड है।यह परिसर आईआईएम रांची के समीप तथा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से भी निकट दूरी पर स्थित है। इस प्रकार आवागमन की सुविधा पर्याप्त है।

राज्य में प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक आईटी स्नातकों की उपलब्धता तथा झारखंड आइटी नीति-2023 के अंतर्गत पूर्वी भारत में सर्वाधिक आकर्षक प्रोत्साहनों- 50 प्रतिशत पूंजीगत निवेश प्रतिपूर्ति, 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क छूट एवं 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क छूट जैसे प्रविधानों को उद्योग जगत के समक्ष रखा जाएगा।

ड्राफ्ट AI पालिसी-2026 पर होगा मंथन

कंसल्टेशन के दौरान विभाग द्वारा ड्राफ्ट AI पालिसी-2026 प्रस्तुत की जाएगी जो वर्ष 2026-2031 के दौरान राज्य में निवेश संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित है।

इसके तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट AI मिशन के गठन, जैप-आइटी को नोडल एजेंसी बनाने तथा इंडिया AI के साथ इंटर आपरेबल झारखंड AI क्लाउड विकसित करने का प्रस्ताव है।

9 जुलाई को मुख्यमंत्री करेंगे विशेष सत्र की अध्यक्षता

कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 9 जुलाई को आयोजित विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधि सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष अपने सुझाव, अनुभव और अपेक्षाएं रख सकेंग।